ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਂਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪਰਵੀਨ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਜਾਂ ਸ਼ੋਸਲ ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।