ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਅਨੁਰੂਪ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ-ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਏ 25000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਜੁਅਿਾਇੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਅਨੁਰੂਪ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਤਅਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਫਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੁੰਹਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।