ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਰੋਧ 

ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ/ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.  ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਹੇਂਦਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਡੀਐਚਬੀਵੀਐਨ ਨੁੰ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।