ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ੳਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ 2029 ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਵੀਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਅਤ ਹੈ, ੧ਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੁੰ ਸਰਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ 18 ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ 18 ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਫਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੀਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2004 ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭੁਮੀ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 2004 ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।