ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਸੈਂਪਲ ਲੈਬ ਭੇਜੇ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਗਰ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ- ਐਕਸ਼ੀਅਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ

ਪਿੰਡ ਮੈਰਾ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਸੋਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੋਟਰ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ‌ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ

ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੁਪਤਾ 90,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

510 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਗਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫਿਟਰ ਹੈਲਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆੲ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀ.ਟੀ.ਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੁੰਬਈ : ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੇਕ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਵੈਬਸਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮਿਰਤਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 1021 ਪਿਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਰੀਜਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਐਮ.ਟੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।