ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੈ.ਸਿ) ਨੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਵਾਈਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਈ ਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਢੀਠ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਢਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੈ.ਸਿ) ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਢੀਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 672 ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 672 ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਪੋਸਟ ਉਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਡੀਈਓ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਪਣੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।